अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सचिव रोजगार सहायकों ने धरना स्थल पर मुंडन होकर कहा अब तो सुन लो सरकार।
रमेश भट्ट,✍️
बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के 103 ग्राम पंचायत के सचिवों और रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 24 वें दिन भी जारी रही. पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर बीते साल 26 दिसंबर से कोटा जनपद पंचायत मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं. प्रांतीय आह्वान पर रोजगार सहायक संघ भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. सरकार द्वारा मांगो को अनदेखा करने पर पहले भीखमांगकर भैस के आगे बिन बजाए और हवन करवाया और अब रोजगार सहायक और सचिव हुए धरना स्थल पर ही मुंडन कराकर जिसमे रोजगार सहायक और सचिव धरना स्थल पर लछमी सिंह , जिला अध्यक्ष सचिन कौशिक,रतनसिंह,गंगा सागर,
मुंडन हुए,।
24 दिन से काम बंद है ग्राम पंचायत का हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों के सभी कामकाज बंद है. सचिवों और रोजगार की मांगों पर सरकार ने अबतक सकारात्मक फैसला नहीं लिया है पंचायत स्तर के हितग्राहियों का कोई भी काम नहीं हो रहा है. इसे लेकर हितग्राही ब्लॉक के मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी मान नहीं रही है,
कोटा जनपदपंचायत के कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेट 3, रोजगार सहायक मनरेगा,भृत्य, सभी इनके मांगो को जायज बताते हुए समर्थन दिए हैं। पंचायतीराज के शुरुआत से ही सचिव और रोजगार सहायक पीड़ित और शोषित है.इन सभी का मांग जायज हैं सरकार रोजगार सहायक एवं सचिवों के साथ नहीं कर रही न्याय,।
- समर्थन देने पहुंचे पूर्व विधायक अमित जोगी,
समर्थन देते हुए जोगी ने कहा उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश की सरकार जब इनकी माँग पूरा कर सकती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार क्यो नहीं कर रही छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना का बहाना बनाकर चुप्पीसाधी हुई है इनकी माँग जायज है, जब तक माँग पूरी नहीं होगी धरनाप्रदर्शन पर बैठे सचिवों का समर्थन करूँगा,
शासकीयकरण को लेकर कोई भी सरकार उनके साथ न्याय नहीं किया है. शासकीयकरण के संबंध में किसी तरह से सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी मांग को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है. पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के हड़ताल पर चले जाने से कोटा जनपद के सभी पंचायतों में ताला बंद की स्थिति हो गई है. इनके हड़ताल पर चले जाने से आमजनों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है. साथ ही ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों की जवाबदेही भी राज्य सरकार की है।
