पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार,बिलासपुर के पत्रकारों को आवास भूखंड आवंटन का भरोसा बढ़ाया भूपेश बघेल ने…इरशाद अली पूर्व अध्यक्ष बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति एवं सचिव, बिलासपुर प्रेस क्लब।

पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार,बिलासपुर के पत्रकारों को आवास भूखंड आवंटन का भरोसा बढ़ाया भूपेश बघेल ने...इरशाद अली पूर्व अध्यक्ष बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति एवं सचिव, बिलासपुर प्रेस क्लब।

बिलासपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किये जाने पर बिलासपुर प्रेस क्लब सचिव इरशाद अली ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और मीडिया कर्मियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सुरक्षा कानून लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि जल्द ही मीडिया कर्मियों को सुरक्षा कवच मिलेगा। उन्होंने इस मामले में रुचि लेकर कमेटी बनाई। सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार कराया और अब कैबिनेट की बैठक में प्राथमिकता के साथ उसका अनुमोदन कर आश्वस्त कर दिया है कि बहुत जल्द यह विधेयक लाकर पारित किया जायेगा। अब सारी औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने को है। उम्मीद है कि यह विधेयक यथाशीघ्र कानून के स्वरूप में सामने होगा और छत्तीसगढ़ के मीडिया कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग पूर्ण होगी।

बिलासपुर प्रेस क्लब सचिव इरशाद अली ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार कल्याण की हर मांग पर संवेदनशील हैं और उन्होंने अधिमान्यता का दायरा बढ़ाने के साथ ही, नियमों में सरलता लाकर मीडिया कर्मियों के प्रति सहृदयता दिखाई है। उन्होंने पत्रकार सम्मान निधि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह की। अब पत्रकार सुरक्षा कानून आ रहा है। इससे मीडिया कर्मियों का उत्पीड़न रुकेगा और वे अधिक उत्साह के साथ जनहित में अपना कर्तव्य निभा सकेंगे।बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव प्रेस क्लब इरशाद अली ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुरक्षा कानून के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बिलासपुर के पत्रकारों के आवास हेतु रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने की पुरानी मांग का पुनःअनुरोध करते हुए भरोसा व्यक्त किया है की मुख्यमंत्री जी इसी सत्र में पत्रकार आवास हेतु भूखंड प्रदान करने की घोषणा कर उस पर अविलम्ब क्रियान्वयन के निर्देश देंगे।